रुपन्देही । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले सहजता बनाइदिएको छ । तीन वर्षअघि परेक...
सर्वोच्चले विद्युत र सिँचाइजस्ता दिगो विकास लक्षित कार्यक्रम, पानीमात्र पथान्तरण हुँदा शालिग्रामको नास नहुने, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् मापदण्डका आधार तय गरिने, जलचर जोगाउन २० प्रतिशभन्दा बढी पानी छाड्ने प्रावधान, कृषि उत्पादनमा वृद्धि,आन्तरिक प्रतिफल १५.५ प्रतिशत हुने, भावी पुस्ताले कालीगण्डकी नदी अवलोकन गर्न पाओस् भन्दै हचुवा तर्कका आधारमा डाइभर्सन निर्माण कार्य नरोक्नू भनी आदेश दिएको छ ।
फैसलाको ४६ नम्बर बुँदामा आयोजना वातावरण संरक्षण ऐन,२०७६ को दफा ९ को बर्खिलाप छ वा छैन ? भन्ने पहिलो प्रश्नको सन्दर्भमा भनिएको छ-
राम्दीभन्दा साढे दुई किलोमिटर तल ड्याम निर्माण गर्ने, पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाको पिपलडाँडा क्षेत्रबाट २७ किलोमिटर सुरुङ खनिने, पाल्पाको तिनाउ-२ दोभानमा पानी झार्ने (दोभानमा निर्माण हुने ड्यातमबाट दोभानमा ५४ मेगावाट र वेलवासमा ७२ मेगावाट गरी जम्मा १२६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने), दोभानबाट बुटवलको वेलवाससम्म फेरि अर्को ७ किलोमिटर सुरुङ बनाएर पानी लगिने, बेलबास पुगेको पानीलाई नहरमार्फत कपिलवस्तुसम्म पुऱ्याएर सिँचाइका लागि प्रयोग गर्ने र दोभानबाट तिनाउमा खसालिने पानी रुपन्देही बुटवल पूर्वमा सिँचाइको लागि प्रयोग गर्दा वेलवासतर्फ लगिएको पानीले पूर्वी कपिलवस्तुलाई सिञ्चित गरिंदा रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाका करिब एक लाख सात हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधासमेतको योजना रहेकोले उक्त विषयमा नदी तथा वातावरण संरक्षण र जलस्रोतको बहुउपयोगी विकाससम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘विकास र समृद्धिको आकांक्षा’ भन्ने उल्लेख भएबाट राज्य विकास र सम्वृद्धि गर्नका लागि प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
संविधानको धारा ३० को उपधारा (३) मा ‘राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकास बीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पुर्याएको छैन’ भन्ने प्रावधानले विकास प्रतिकूल वातावरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने नभई वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अत्यन्त संवेदनशील भई कानून निर्माणका साथै सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै समयसापेक्ष ढंगमा विकासको माग सम्बोधन गर्न निर्देश गरेको सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
त्यस्तै, धारा ५१ (छ) को १ मा ‘राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्वर्द्धन र वातावरण अनुकूल दिगोरूपमा उपयोग गर्ने’ भन्ने नीतिगत प्रावधानले दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात गरी प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्नमा विशेष जोड दिनुका साथै धारा ५१ (छ) को ५० मा ‘जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छतासम्बन्धी चेतना बढाइ औद्योगिक एवम् भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पन्छी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, सम्वर्द्धन र दिगो उपयोग गर्ने” नीतिगत व्यवस्थाले वातावरण र विकासका कार्यहरू सन्तुलितरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट भएकोले उपर्युक्त संविधानको प्रस्तावना र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसमेतले नेपालमा विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै समृद्धितर्फ उन्मुख हुने राज्यको उद्देश्यलाई उजागर गरी विकासको लागि वातावरण र प्राकृतिक स्रोत साधनको विवेकशील प्रयोगलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको देखिन आएको फैसलामा आधार बनाइएको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ९ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका नीति, कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि त्यस्तो नीति, कार्यक्रम वा आयोजनाको सम्बन्धमा रणनीतिक वातावरणीय विश्लेयषण गर्नुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियमावलीको नियम १० को उपनियम (१) मा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम वा आयोजनाको सूची तयार गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
फैसलामा वातावरण संरक्षण र सम्वर्दनका नीतिगत व्यवस्था गरेको पाइएकाले प्रस्तुत कालीगण्डकी(तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्धेशीय आयोजनाका सम्बन्धमा आव २०६५।०६६ मा आयोजना पहिचान भई आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन वि.सं २०६८ साल आषाढमा भएको र वि.सं २०७७ साल पौषमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न अघि बढेकोले बाँध क्षेत्र र माथिल्लो सम्भावित डुवान क्षेत्रको डिटेल सर्भे गर्नुपर्ने, बाँध र सुरुङको विभिन्नभ ठाउँहरुमा थप कोर ड्रिलिङ (खाडल) खनी भौगर्भिक अध्ययन गर्नुपर्ने, कालीगण्डकीमा पानीको उपलब्धता सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने र सोको लागि बाँध क्षेत्रमा गेजिङ स्टेसन राखी कम्तीमा २ वर्षको डाटा लिनुपर्ने, सिँचाइ क्षेत्रको डाटा अध्यावधिक गर्नुपर्ने विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
फैसलामा कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्धेशीय आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा सो आयोजनाबाट नदी तटीय क्षेत्र, जीवजन्तु, जलचर तथा भूमिमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभाव एवम् असरको उचित मूल्यांकन गरी उक्त नदीमा आश्रित जीवजन्तु, जलचरलाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने साथै सो क्षेत्र आसपासको भूमि समेत सुख्खा नहुने गरी कार्य गर्नुका साथै प्रावधिक मूल्यांकन गरी आवश्यक परेको खण्डमा कालिगण्डकी नदीमा २०५ वा बढी पानी समेत साविक नदीमा छोड्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, आयोजनाबाट कालीगण्डकी नदी र तहाँको नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहनलाई निरुत्साहित गरी दिगो उपयोग हुने गरी तथा कालिगण्डकी नदीको अवलोकन तथा अनुभूत भावी पुस्ताले समेत गर्न पाउने गरी सो आयोजना निर्माण तथा संचालन गर्नुपर्ने, फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्न स्थानान्तरण केन्द्र (ट्रान्सफर स्टेशन), ल्याण्डफिल साइट, प्रशोधन प्लान्ट, कम्पोष्ट प्लाण्ट, बायो ग्यास प्लाण्ट लगायत फोहोरमैलाको सङ्कलन, प्रशोधन तथा अन्तिम विसर्जनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा संरचनाको क्रमिक रुपमा निर्माण तथा सञ्चालनका लागि उचित व्यवस्था गरी उत्पादित तथा संकलित फोहरमैला कालीगण्डकी नदीमा प्राविधिक दृष्टिकोणले भारवहन क्षमता भन्दा अधिक रुपमा विसर्जन गर्ने लगायतका नदी प्रदुषण हुने कार्य नगर्न फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध तीन अधिवक्ताले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ताद्वय तुलसीराम पोखरेल, अदिता कार्की र एपेक्स कन्ट्रक्सन प्रालिले यो आयोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । उनीहरुले आयोजना रोक्न तथा यो नदीबाट गिट्टीढुंगा, बालुवा निकाल्न रोक लगाउन माग गरेका थिए ।
आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, गण्डकीको स्याङ्जा र तनहुँसम्म १० वटा स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै विरोध भएको थियो । यो आयोजनामा केही व्यक्तिले दुई प्रदेशबीचको प्रतिष्ठाको विषय बनाउन खोजे पनि सर्वोच्चले त्यसको निकास दिएको हो । यो डाइभर्सनको चर्चा २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावदेखि सुरू भएको थियो ।
सरकारले कालीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन लागेपछि कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रबाट चर्को विरोध भएको थियो । आयोजनाको कार्यालयको उद्घाटन गरेपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित गण्डकी प्रदेश र पाल्पाबासीले विरोध जनाएका थिए । त्यो चुनावमा एमाले नेता विष्णु पौडेल र नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणले आफ्ना घोषणापत्रदेखि लिएर आमसभाहरूमा कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा खसाल्ने वाचा गरे । त्यसयता पौडेलले लगातार यो आयोजनालाई आफ्नो एजेण्डामा समावेश गर्दै आएका छन् ।
२०७८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेर उद्घाटन गरेका थिए । १० वर्षमा पूरा गर्ने १३८ अर्बको लगानी हुनसक्ने आंकलन गरिएको यस आयोजनामा सिंचाइ सुविधा र विद्युत निकाल्ने लक्ष्य राखिएको छ । १०७ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ हुने र पाल्पाको दोभानमा ५४ मेगावाट र रुपन्देहीको बुटवलमा १२६ मेगावाट क्षमताका पावर हाउस निर्माण गरेर वर्षमा १ हजार मेगावाट विद्युत निकाल्ने योजना यसमा समेटिएको छ ।
रुपन्देहीका बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनीसहितका शहरहरुमा जनघनत्व बढ्दै जाँदा यहाँको सबैभन्दा ठूलो जलस्रोत मानिने तिनाउ नदीमा पानीको सतह घट्दै गएपछि यसको सभ्यता, सिँचाइ र तराईमा भूमिगत जलस्रोतको संरक्षणका लागि यो आयोजनाको परिकल्पना गरिएको हो । प्रस्तावित आयोजनाको योजनाअनुसार पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाको पिपलडाँडा क्षेत्रबाट २७ किलोमिटर सुरुङ खनेर पाल्पाको दोभानमा पानी झारिनेछ । दोभानबाट बुटवलको वेलवाससम्म फेरि अर्को ७ किमि सुरुङ बनाएर पानी त्यता लगिनेछ । यसले रुपन्देहीका सबै र कपिलवस्तुको केही क्षेत्रमा सिंचाइको साथै अन्य आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
हेर्नुहोस् आदेशको पूर्णपाठ-
