पाल्पा, जेठ - कालीगण्डकी तिनाउ पथान्तरण (डाईभर्सन) आयोजनाको लागि अर्थमन्त्री पौडेलले यस वर्ष पनि बजेट छुट्टाउनु भएको छ । सुरुङ्ग निर्माण ग...
पाल्पा, जेठ - कालीगण्डकी तिनाउ पथान्तरण (डाईभर्सन) आयोजनाको लागि अर्थमन्त्री पौडेलले यस वर्ष पनि बजेट छुट्टाउनु भएको छ । सुरुङ्ग निर्माण गरी राम्दी बाट तिनाउमा कालीगण्डकीको पानी खसाल्ने आयोजनाको राम्दी देखि देवघाट सम्मका ४ जिल्लाका स्थानीय तहहरुले विरोध जनाउँदै आए पनि पुन बजेटमा समावेश गरेको हो ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नु भएको छ, “कालीगण्डकी–तिनाउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्नुका साथै आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने छ ।” डाईभर्सनको विरोधमा पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुर क्षेत्रका प्रभावित स्थानिय तहहरुले विभिन्न चरणमा विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । मन्त्री पौडेलले ७ वर्ष यस अघि आफै अर्थमन्त्री भएको समयमा डाईभर्सनको लागि बजेट विनियोजनको थालनी गर्नु भएको थियो ।
यता तल्लो तटिय क्षेत्रको लागि अर्थमन्त्री पौडेलले कालीगण्डकीको देवघाट देखि राम्दी सम्म जलयात्राको लागि सम्भाव्यता अध्ययन र कालीनदीको पानीलाई लिफ्टिङ गरी यस क्षेत्रका फाँटमा सिंचाई प्रबन्ध गर्ने जस्ता आयोजनाको आशा देखाउनु भएको छ । राम्दी देखि देवघाट सम्मका प्रभावित ४ जिल्ला १० स्थानियतह मध्ये पाल्पाको निस्दी बाहेक अन्य पालिकाले डाईभर्सनको खुलेरै विरोध जनाउँदै आएको छ । कालीगण्डकी संस्कार र सभ्यता संगै जोडिएको र गण्डकी बेशी क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणालीलाई यथावत राख्नमा यसको प्रभाव रहेको भन्दै डाभर्सन प्रति आपत्ति जनाउँदै आएको छ । विरोध स्वरुप जलयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम तथा हस्ताक्षर संकलनको काम हुँदै आएको छ । सरकारले ल्याएको देवघाट देखि राम्दी सम्म जलयात्राको लागि सम्भाव्यता अध्ययन र लिफ्टिङ गरी सिंचाई प्रबन्ध गर्ने योजना चुनावी नारा मात्र भएको कालीगण्डकी संरक्षण अभियानमा लाग्दै आउनु भएका रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमण बहादुर थापाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘डाईभर्सन गर्ने हो भने यी दुई योजना सम्भव नै छैन् । अहिले चुनावलाई लक्ष्यित गरी दुवै तिरका जनता संग राम्रो बन्नको लागि मात्र यी योजन ल्याएका हुन् ।’
थापाले कालीगण्डकीको पानी हिउँदमा घट्दै गएको अवस्थामा डाईभर्सन भएमा नदीमा पानी नै नरहने बताउनुभयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘आयोजना अन्तर्गत ९ डायामिटरको सुरुङ्ग निर्माण हुनेछ । नदीमा पानीको सतह हिउँदमा घटिरहेको अवस्था छ । ९ डायामिटरको सुरुङ्गमा पानी पठाउने हो भने के हाम्रो नदीमा पानी बाँकी रहला त ? यो अवस्थामा जलयात्रा र लिफ्टिङले कुनै अर्थ राख्ला ?’ थापाले डाईभर्सन रोक्न सकेमा मात्र जलयात्रा र लिफ्टिङ सिंचाईले सार्थकता पाउने बताउनुभयो । उहाँले शालिग्राम पाईने संसार कै एक मात्र नदी कालीगण्डकी वरपरको धार्मिक तथा मानव सभ्यताको संरक्षण र प्रवद्र्धनको लागि कालीगण्डकीको बहावलाई मोड्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले प्रभावित क्षेत्र स्थानीय तहहरुले आवश्यक कदम चाल्ने समेत बताउनुभयो ।
तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रन बहादुर रानाले गण्डकी प्रदेश सरकार संगै घिरिङ गाउँपालिका सुरुवात देखि नै डाईभर्सनको विरोधमा रहेको बताउँदै यस बाट कतिपनि विचलित नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “काली नदी हाम्रो सभ्यता हो । यसलाई हामी डाईभर्सन गर्न दिनुहुन्न भन्नेमा पक्षमा समग्र गण्डकी प्रदेश संगै हामी घिरिङ बासी पनि छौं ।” उहाँले डाईभर्सन भएमा याहाँको सिंचाई, खानेपानी तथा पर्यवरण प्रभावित हुनुका साथै मृत्यु संस्कारमा अष्टु सेलाउने पानी रहन्न की भन्ने चिन्ता रहेको बताउनुभयो । उहाँले पनि धार्मिक आस्थाको नदी, प्राकृतिक स्रोत र साधनको लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । अहिले आएको डाईभर्सन, जलयातायात र लिफ्टिङ्गको कुरा के कसरी हुन लागेको छ बुझेर सम्बन्धीत निकायलाई खबरदारी गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
