६ असार, पर्वत । पर्वत जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाले बर्खायाममा पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासीका लागि ठेक्का लगाउने भएको छ । लामाखेतस्थित...
६ असार, पर्वत । पर्वत जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाले बर्खायाममा पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासीका लागि ठेक्का लगाउने भएको छ ।
लामाखेतस्थित गाउँपालिकाको कार्यालयमा शनिबार अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल (रामकृष्ण)को अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले कालीगण्डकी नदीमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा (४) १३ बमोजिम ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको हो ।
पछिल्लोपटक जारी भएको कार्यविधिअनुसार आठवटा बगरमा सूचना जारी गरेर बोलकबोल गर्ने फार्मलाई आर्थिक ऐन, २०७७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार भदौ १५ गतेसम्मका लागि बालुवा निकाल्न ठेक्कामा लगाउने निर्णय गरेको गाउँ कार्यपालिकाका प्रवक्ता देवेन्द्रबहादुर भण्डारी (रवि)ले जानकारी दिए।
धेरैजसो स्थानीय तहले मनसुन शुरु भएर सतह बढेपछि नदीजन्य वस्तुको उत्खननमा रोक लगाएका छन् । जलजलाले भने यो समयमा हुने चोरी निकासी र राजस्व चुहावट रोक्न नयाँ कार्यविधिमा टेकेर ठेक्का प्रक्रिया शुरु गर्न लागेको हो ।
‘विगतमा बर्खामा ठेक्का नलगाएको समयमा पनि डोजर लगाएर बालुवा निकालेर चोरी निकासी भएको थियो,’ कार्यपालिकाका प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘चोरी, निकासी र राजस्व चुहावट हुनुभन्दा नयाँ कार्यविधिअनुसार ठेक्का लगाएरै तोकिएको परिमाणमा वैधानिक हिसाबले बालुवा निकाल्न दिने निर्णय गरेका हौँ ।’
आइइई रिपोर्टअनुसार लामाखेत बगरबाट १० हजार घनमिटर, घुमाउने बगरबाट पाँच हजार घनमिटर, केराबारी बगरबाट सात हजार घनमिटर, मोहनचोकको लुङ्दी बगरबाट १० हजार घनमिटर, फर्सेबगर (क)बाट १० हजार घनमिटर, फर्सेबगर (ख) बाट बीस हजार घनमिटर, ज्यामिरे बगरबाट पाँच हजार घनमिटर र खनीयाघाट बगरबाट १० हजार घनमिटर बालुवा निकाल्न ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिघनमिटर रु २८० न्यूनतम मूल्य कायम भएको छ । जलजलाले यसअघि नदीजन्य वस्तुको उत्खननका लागि उपकरण प्रयोग गर्न दिने गरी ठेक्का सम्झौता गर्दै आएको छ । ठेक्का सम्झौताबिना आफूखुशी बालुवा निकाल्ने र निकासी गर्ने ट्र्याक्टरलाई पहिलोपटक रु १५ हजार, टिपरलाई रु २५ हजार र डोजरलाई रु ५० हजार जरिवाना तिराउने र दोहोर्याएमा जरिवाना पनि बढाउने भएको छ ।
गाउँपालिकाले नदीजन्य वस्तुलाई मुख्य आन्तरिक आयस्रोत बनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले विकास आयोजनाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति गराउने, आन्तरिक आयस्रोत बढाउने र चोरी निकासी रोकिने बताए । ‘कालीगण्डकीले बगाएर ल्याउने बालुवालाई चेकड्याम बनाएर निकाल्ने हो,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘बगेर खेर जाने बालुवा गाउँपालिकाको आन्तरिक आयस्रोतमा रूपान्तरण गराउन सबैको सहयोग आवश्यक छ ।’
सम्झौताअनुसार उत्खनन भए/नभएको अनुगमन र चोरी निकासी रोक्न जिल्ला समन्वय समिति, प्रहरी कार्यालय र पालिकाका प्रहरीले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि नदीजन्य वस्तुसहित ११ महिनाको अवधिमा रु दुई करोड ८६ लाख आन्तरिक आम्दानी गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
