पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले नविकरणको म्याद नाघेका सवारीबाट २०० प्रतिशत जरिवाना असुल गरेपछि व्यापक विरोध भयो । आम नागरिकले व्यापक विरोध गरे...
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले नविकरणको म्याद नाघेका सवारीबाट २०० प्रतिशत जरिवाना असुल गरेपछि व्यापक विरोध भयो । आम नागरिकले व्यापक विरोध गरे । आफ्नै पार्टीको भातृ संगठन नै सडकमा झरेर विरोधमा उत्रियो ।
जनताको व्यापक विरोधपछि गण्डकी सरकारले घुँडा टेकेको छ । साउन १ गतेदेखि बढाइएको जरिवाना शुल्क स्थगित गर्दै गण्डकी सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको छ ।
सरकारले अव २ सय प्रतिशतबाट घटाउँदै २० प्रतिशतमा झारेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को आकस्मिक बैठकले कर घटाउने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय केही दिनभित्रै राजपत्रमा प्रकाशन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बताए ।
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ अनुसार कर तथा जरिवाना लिन थालिएको थियो । उक्त ऐनको दफा १७३ मा करदाताले आफ्नो नाममा दर्ता भएको सवारी साधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म वा दर्ता नवीकरण गर्ने म्याद जुनअघि हुन्छ, सोभित्र बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नबुझाए २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्थ्यो । तर साउनदेखि भने २ सय प्रतिशत जरिवाना लिन थालिएको थियो ।
ऐनकै दफा १७६ मा कर नबुझाए तोकिएको अधिकारीले सवारी साधन कर रकमका अतिरिक्त जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेशमा असारभित्रै सवारी साधनको कर नबुझाएकाहरुले मंगलबारसम्म धमाधम २ सय प्रतिशत जरिवाना बुझाएका थिए । उक्त व्यवस्था अघिल्लो वर्ष हटाउनुपर्ने भएता पनि हटाइएको थिएन । गएको वर्षको आर्थिक ऐनमा भने २५ प्रतिशतमात्रै जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको सबैभन्दा ठूलो स्रोतको रुपमा रहेको सवारी करमा आगामी वर्षदेखि लागु हुने गरी सरकारले १० हजारसम्म वृद्धि गरेको छ । अब २ सय २५ देखि ४ सय सिसीसम्मका मोटरसाइकल धनीले वार्षिक ११ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।
यसअघि २ सय ५१ देखि ४ सय सिसीसम्मका मोटरसाइकल धनीले ९ हजार ५ सय तिर्दै आएका थिए । आर्थिक विधेयक अनुसार सवारी साधनमा लाग्ने सबैजसो करमा वृद्धि भएको हो । गएको आव वार्षिक ४० हजार सवारी कर तिर्र्ने २५ सयदेखि २९ सय सिसीसम्मका सवारी धनीले अब ५० हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । २९ सय सिसी माथिका सवारीले वार्षिक रूपमा ५६ हजार कर तिर्दै आएकोमा अब नयाँ वर्गीकरण गरेर ३५ सय सिसीमाथि क्षमताका गाडीहरुले छुट्टै कर तिर्नुपर्ने भएको छ । उनीहरुले वार्षिक ६५ हजार तिर्नुपर्छ ।
