तनहुुँ — जिल्लाका पालिकाले करारमा राख्न नमिल्ने पदमा कर्मचरी नियुक्ति गरी नियमविपरीत भुक्तानी गरेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयअनुसार आर...
नगरपालिकाले छैटौं शाखा अधिकृत १, छैटौं सिभिल इन्जिनियर ६, पाँचौं सिभिल सवइन्जिनियर ५, चौथो असिसन्टेन्ट सवइन्जिनियर २, चौथो इलेक्ट्रिसियन एक, चौथो अमिन २, चौथो नापास कृषि ५, चौथो नापास पशु ५ गरी २७ जनालाई नियमविपरीत भुक्तानी गरेको छ ।
महिला कार्यकर्ता, सवारीचालक, सामाजिक परिचालक, कुचीकार, कार्यालय सहयोगी, भान्से, नगर प्रहरीलगायत १ सय १६ जना कर्मचारी करारमा राखी असार महिनाको मासिक औसत तलब २३ लाख ५० हजार ६ सय ५० का दरले वार्षिक ३ करोड ५ लाख ५८ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पालिकाले संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कानुनबमोजिम स्थायी पदपूर्ति गर्ने तथा नहुने अत्यावश्यक पदमा मात्र करार सेवा लिने गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले करारका कर्मचारीलाई दिएको अतिरिक्त सेवा नियमसंगत नभएको प्रतिवेदनमा छ । साबिक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७४ वैशाख २५ को पत्रअनुसार सेवा करारमा कार्यरत स्वीकृत दरबन्दीभित्रका कर्मचारीलाई सुरु तलब, पोसाक तथा चाडपर्वको रकम मात्र दिन मिल्ने उल्लेख गरेको छ ।
कार्यालयले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सुरु तलब स्केलमा अतिरिक्त महँगी भत्तासमेत दिएको देखिन्छ भने मासिक २ हजारको दरले ७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खाजा भत्तासमेत भुक्तानी गरेको देखिन्छ । उक्त रकम नगरपालिकाको निर्णयअनुसार भुक्तानी भए पनि कानुनी आधारबेगर पटके निर्णयका आधारमा भत्ता दिनु नियमसंगत नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी नगरपालिकाले दुई प्रेस सल्लाहकार र एक कानुनी सल्लाहकारलाई भुक्तानी गरेको ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ महालेखाले बेरुजु देखाएको छ ।
यस्तै, प्रतिवेदनमा ऋषिङ गाउँपालिकाले कम्प्युटर अपरेटर १, सहायक कम्प्युटर अपरेटर ४, सहायक २ र सवइन्जिनियार २ जनालाई भुक्तानी गरेको ३१ लाख ७५ हजार रुपैयाँलाई अनियमित देखाएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले घिरिङ गाउँपालिकाले नियमबेगर खेलकुद सहायक परीक्षक नियुक्ति गरी भुक्तानी दिएको रकम अनियमित देखाएको छ । गाउँपालिकाले स्वीकृत दरबन्दी वेगर राखिएका करारका कार्मचारीलाई २०७७ फागुन १४ देखि मासिक २६ हजार रुपैयाँका दरले २०७८ असार ३१ सम्म तलबबापत एक लाख १७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
भानु नगरपालिकाले पनि संघीय सरकारमातहतमा रहेको भानु जन्मस्थल विकास समितिमा कार्यरत ३ जना कर्मचारीको तलबभत्ताबापत ८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यसरी पालिकाको स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरको कर्मचारीको तलबभत्ता भुक्तानी गरेको रकम अनियमित देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
